ब्रेकिंग : सामान्यांच्या घरांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर

Maharashtra Cabinet Meeting Decision : सामान्यांच्या घरासाठी फडणवीसांचा मोठा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. राज्यातील गृहनिर्माण विभागानं मोठा निर्णय घेत राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. ‘माझं घर, माझा अधिकार’ योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत 35 लाख घरं बांधण्याचं नियोजन असून, यासाठी राज्य सरकार 70 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. मंगळवारी ( दि. 20) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनानं नव्या गृह निर्माण धोरणाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे सामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. बैठकीपूर्वी मंत्रिमंडळाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, महाराष्ट्र भूषण डॉ. जयंत नारळीकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

भुजबळ राज्याच्या राजकारणातील ट्रम्प कार्ड?, मंत्री बनल्याने पवारांसह फडणवीसांना मिळणार ५ फायदे

फडणवीसांनी नेमकं काय  सांगितलं?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीसांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळात नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते अगदी नोकरदार महिलांपर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपासून कामगारांपर्यंतचा विचार करण्यात आला आहे. या सर्ववर्गाचा विचार करूनचं या धोरणाती आखणी करण्यात आल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. दिवसेंदिवस घरांची वाढती मागणी, शहरीकरणाचा वेग आदी गोष्टींचा विचार करून सर्वसामान्यांना परवडेल अशी घरं उपलब्ध करून देण्यसाठी हे धोरण आणल्याचे आणि त्याला मंजुरी दिल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.

भुजबळांचं कमबॅक अजितदादांना लाभदायक; इंदापुरातील छ.साखर कारखान्यावर मिळालं वर्चस्व

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले संक्षिप्त निर्णय खालीलप्रमाणे

1) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर : ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे.  (गृहनिर्माण विभाग)

2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)

3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)

4) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)

जहाँ नहीं चैना ते कॅबिनेट; भुजबळांच्या कमबॅकचं ‘हिडन सिक्रेट’; समीकरण अन् राजकारण नेमकं कसं?

5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग)

🕜 1.21pm | 20-5-2025📍Mumbai.

LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Mumbai https://t.co/eB8tg8brFJ

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 20, 2025

संबंधित बातम्या